दफा ८६
अनुसूचीमा हेरफेर
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ।